जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील नोकर भरतीत आता स्थानिकांना प्राधान्य असेल. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील. सहकार विभागाने याविषयीचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यामुळे जेव्हा या सहकारी बँकेत नोकर भरती होईल अगोदर स्थानिक लोकांचा विचार होणार आहे. जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात या निर्णयाने अनेकांना जिल्ह्यातच नोकरी उपलब्ध होणार आहे.
नोकर भरतीचे प्रमाण- 70:30
बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यात नोकर भरती होईल. तेव्हा स्थानिक उमेदवारांना अगोदर प्राधान्य देण्यात येईल. त्यांच्यासाठी या नोकर भरतीत 70 टक्के आरक्षण असेल. तर उर्वरीत 30 टक्के जागा या इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी असतील. पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना बँकांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. त्यांना नवीन नियमानुसार पदभरती करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध होईल. तर काहींना शेजारील जिल्ह्यात उमेदवारी मिळू शकते. त्यांना जवळच्या जिल्ह्यातील सहकारी बँकेच्या पदभरतीत अर्ज दाखल करता येईल. पण 30 टक्के कोट्यातच त्यांच्या अर्जावर विचार होईल.
सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थकारणाचे केंद्रबिंदु
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थकारणाचे केंद्रबिंदु मानल्या जातात. विविध कार्यकारी सोसायट्या, तालुका सहकारी संस्था, शेतकरी पतसंस्था या जिल्हा बँकांशी जोडलेल्या असतात. पीक कर्ज आणि शेतीसंबंधी इतर कर्जाचा पुरवठा आणि ग्रामीण बँकिंग प्रणातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका हा मोठा दुवा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सहकारातील या आर्थिक संस्थेला भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि जिल्ह्यातील राजकारण्यांची नजर लागली आहे. अनेक बँकांची वसूली, थकबाकी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्ज वितरणातील अनियमितता यामुळे त्यांच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अनेच चांगल्या सहकारी बँकांना घरघर लागली आहे. त्यांना अत्याधुनिक करण्याची आणि पुन्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवीन दमाचे कर्मचारी आणि संचालक असणे गरजेचे आहे. या बँकांवर लक्ष ठेवणारी एक यंत्रणा आवश्यक आहे.
याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. 8 मे 2026 रोजी हा जीआर काढण्यात आला आहे. शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
