राज्य सरकारने नवी योजना जाहीर केली आहे. पात्र महिला बचत गट आणि महिला सहकारी संस्थांना सरकारकडून अडीच एकर सरकारी जमीन लीजवर देण्यात येणार असून व्यवसाय उभारण्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेची माहिती दिली.
पाच वर्षांसाठी जमीन
या योजनेअंतर्गत महिलांना पाच वर्षांसाठी जमीन वापरासाठी दिली जाणार आहे. या जमिनीवर चारा लागवड, नेपियर गवत, बांबू शेती तसेच ग्रासलँड डेव्हलपमेंटसारखे उपक्रम राबवता येणार आहेत. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती वाढवणे आणि महिलांचे उत्पन्न वाढवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
१ लाख रुपये सबसिडी
महिला बचत गटांना दिल्या जाणाऱ्या १ लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. सरकारच्या मते, योग्य पद्धतीने शेती आणि लागवड केल्यास या जमिनीमधून वर्षाला ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे, या जमिनीवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर संपूर्ण अधिकार संबंधित महिला बचत गटाचा राहणार आहे. सरकार त्यामध्ये कोणताही हिस्सा घेणार नाही. मात्र, जमीन कायमस्वरूपी मालकीने न देता लीज पद्धतीने वापरासाठी दिली जाईल.
राज्यात महसूल विभागाच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर पडीक सरकारी जमिनी आहेत. या जमिनींवर अनेकदा अतिक्रमण होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा जमिनी महिलांच्या वापरात आणल्यास अतिक्रमणांनाही आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी कृषी विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. कृषी तज्ज्ञांकडून महिलांना लागवड, उत्पादन व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेचे मार्गदर्शन दिले जाईल. संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली केली जाणार आहे.
