राज्यात सध्या स्मार्ट मीटवरून चांगलंच राजकारण तापलं आहे. महावितरणकडून स्मार्ट मिटरसाठी हट्ट केला जात आहे. ग्राहकांना मेसेज पाठवून स्मार्ट मिटर लावले जात आहे. पण, अखेरीस या वादावर राज्य सरकारने अधिवेशनामध्ये स्पष्टीकरण दिलं आहे. स्मार्ट मिटर बसवणे हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पण प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवणे हे ग्राहकांच्या इच्छेवर आहे, असं स्पष्टीकरण राज्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलं.
स्मार्ट मिटर बसवण्यावरून राज्यात वाद पेटला आहे. स्मार्ट मिटर ४८ तासांमध्ये बसवले जाणार असे मेसेज महावितरणकडून पाठवले गेले. पण, स्मार्ट मिटरमुळे भरमसाठ बिल येत असल्यामुळे वाद पेटला. शिवसेना आणि मनसेनं आंदोलनाचा इशारा दिला. प्रकरण कोर्टामध्येही गेलं. राज्य सरकारचं पावसाळी अधिवेशनमध्ये स्मार्ट मिटरबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे.
स्मार्ट मिटर की प्रीपेड मिटर?
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितलं की, राज्यामध्ये विज कायद्यानुसार स्मार्ट मिटर लावण्यासाठी काम सुरू आहे. महावितरणकडून स्मार्ट बसवणे हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण, ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ बसवण्यासाठी ग्राहकांची इच्छा महत्त्वाची राहणार आहे. ग्राहकांसाठी हा ऐच्छिक मुद्द आहे. आतापर्यंत राज्यात 1 कोटी 23 लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवले आहे. पण, यामध्ये जवळपास ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांनी विज बिलाबद्दल तक्रारी दिल्या आहे. या तक्रारीचं निराकरण करणे सुरू आहे. तसंच वाढीव बिलाच्या तक्रारी या चुकीच्या असल्याचंही बोर्डीकर यांनी मान्य केलं.
विरोधक आक्रमक
तर दुसरीकडे विरोधकांनी स्मार्ट मिटरच्या मुद्याावर विरोधकांना धारेवर धरलं. नाना पटोले यांनी स्मार्ट मिटर बसवण्याचे कंत्राट कुणाला दिले आहे. त्या कंपनीचं नाव सरकार का लपवत आहे? खासगी माणसं घरात कशी काय घुसत आहे. जबरदस्तीने जुने चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावले जात आहे. स्मार्ट मिटरमुळे विज बिल वाढले आहे. ही जनतेची लूट आहे. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटर योजना ऐच्छिक असल्याचं सभागृहाात सांगितलं होतं. मग सक्तीचे का केले जात आहे? सरकार खोटं काा बोलत आहे, असा सवाल पटोले यांनी उपस्थितीत केला.
