इराण आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धाचा थेट फटका आता भारतावरही जाणवत आहे. भारत देश, ऊर्जा आणि कच्चे तेलावर प्रामुख्याने आखाती देशांवर अवलंबून असतो, त्यामुळे इराण – इस्राईल संघर्षामुळे भारतालाही गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील गॅस आणि तेल पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर खंडित झाला आहे. याचा थेट परिणाम असा झाला की, देशभरातील घराघरांत गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
एलपीजी गॅसच्या किंमती या पार्श्वभूमीवर वाढल्या असून, सरकारने गॅस बुकिंगचा कालावधीदेखील वाढवला आहे. मात्र, या उपाययोजनांनंतरही अनेक भागांमध्ये नागरिकांना वेळेवर गॅस मिळत नाही. त्यामुळे घरात जेवण बनवणे कठीण झाले असून, अनेक कुटुंबांना खूप वाट पाहावी लागते. गॅसच वेळेवर मिळत नसल्याने घरगुती जीवनावर, विशेषत: स्त्रियांच्या स्वयंपाकावर, थेट परिणाम होताना दिसत आहे.
या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी रेशनकार्ड धारकांना तसेच रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना देखील रॉकेल पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरी गॅस सिलेंडर वेळेवर उपलब्ध झाला नाही तरी नागरिक स्टोव्हवर रॉकेलच्या माध्यमातून जेवण तयार करू शकतील. म्हणजे कोणीही उपाशी राहू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारने याबाबतचा शासन निर्णयही काढला आहे. शिवाय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनीही याबाबतची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने एकूण ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन वितरणास मंजुरी (Kerosene on Ration Cards) दिली आहे. यापैकी जिल्हानिहाय आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारने वितरणाचे ठोस नियोजन केले आहे. मार्च-एप्रिल २०२६ दरम्यान, राज्यभरात इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या प्रमुख तेल कंपन्यांमार्फत केरोसीन पुरवठा केला जाणार आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी गावनिहाय मागणीचा आढावा घेऊन दोन ते तीन दिवसांत अहवाल सादर करावा.
सरकारच्या नियोजनानुसार, एकूण केरोसीन वितरणाच्या ८५ टक्के भागाचे वितरण पहिल्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कुटुंबासाठी किंवा शिधापत्रिकेसाठी ३ लिटर केरोसीन दिले जाणार आहे. तसेच, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबालाही केरोसीन मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी या परिस्थितीबाबत कोणतीही चिंता करण्याची गरज नाही.
सरकारच्या या उपाययोजना घरगुती जीवनाला मोठा दिलासा मिळेल. विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिक, जे गॅसच्या अभावामुळे नियमित जेवण बनवण्यात अडचणीत होते, त्यांना या केरोसीन पुरवठ्यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
