राज्यात क्रीडा आरक्षणाच्या माध्यमातून बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांचा वापर करून शासकीय नोकऱ्या मिळवल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात काही खेळांच्या प्रमाणपत्रांबाबत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
‘कुराश’ (Kurash) या खेळाला शासन मान्यता २०२२ मध्ये मिळालेली असताना, २०१६ मधील प्रमाणपत्रे वैध कशी ठरली, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मान्यता मिळण्यापूर्वीच प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच Canoeing आणि Dragon Boating या मर्यादित सहभाग असलेल्या खेळांमध्ये तब्बल १८०० प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित खेळाडूंची यादी, स्पर्धा आणि निवड प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
काही गावांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणावर “State Level” खेळाडू तयार झाल्याचेही संशयास्पद चित्र समोर आले आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राज्यस्तरीय खेळाडू कसे तयार झाले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याशिवाय, काही उमेदवारांनी केवळ एक-दोन स्पर्धांमध्ये सहभाग दाखवून थेट शासकीय नोकऱ्या मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे ३ PSI अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याचाही गंभीर दावा करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची CID किंवा निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत आणि क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“खऱ्या खेळाडूंचे हक्क हिरावून घेऊन बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत धायगुडे पाटील यांनी दिली.
