राज्य पुरस्कृत योजना

• सदर योजना ही सन 2004 पासून राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा उद्देश

• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहीन शेतमजूरांना जमीन उपलब्ध करुन देणे

योजनेच्या प्रमुख अटी

• सदर योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
• जिरायत जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु.5 लाख आणि बागायत जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर 8 लाख इतकी कमाल मर्यादा आहे.
• वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्षे.
• योजनेंतर्गत 4 एकर जिरायत अथवा 2 एकर बागायत जमीन

प्राधान्यक्रम घटक

• दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील ( परित्यक्ता स्त्रियांकरिता )
• दारिद्रय रेषेखालील भुमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द ( विधवा स्त्रियांकरिता )
• अनुसूचित जाती/जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदयांतर्गत अनुसूचित जातीचे अन्याय ग्रस्त व्यक्तीस

लाभाचे स्वरूप

• या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थ्यास 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायती शेत जमीन शासनातर्फे वाटप करण्यांत येते.
• त्याकरीता जमिन खरेदीसाठी 50% शासकीय अनुदान व 50% दहा वर्षे मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येत होते. कर्जाची परत फेड जमीन वाटप केल्यापासून 2 वर्षानंतर सुरु करण्यात येते.

लाभार्थी

संपर्क कार्यालय

संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण