महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे 2021-2022 दहावीसाठी 415 रुपये आणि बारावीसाठी 520 रुपये शुल्क होते. ते जून-जुलै 2026 मध्ये दहावीसाठी 640 रुपये आणि बारावीसाठी 650 रुपये घेण्यात येणार आहे.
गेल्या चार वर्षांचा आढावा घेतला, तर राज्य मंडळाने दहावीच्या शुल्कात 225 रुपयांची, तर बारावीच्या शुल्कात 130 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र दरवर्षी शुल्कवाढीचे चटके बसत आहेत.
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी परीक्षा शुल्कवाढीबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार परीक्षा शुल्कासह प्रशासकीय शुल्क गुणपत्रिका शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क यांच्यातील नवी वाढ केली आहे.
पुन्हा शुल्कवाढ बोजा कशासाठी : राज्य मंडळाने 2022 मध्ये शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार तीन वर्षांत एकूण 30 टक्के शुल्क वाढवण्यात आले; मग आता पुन्हा शुल्कवाढ कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांना परत मिळणार परीक्षा फी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये राज्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती, त्या भागातील पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाने यासंदर्भातील अधिकृत निर्देश सर्व संलग्न महाविद्यालयांना जारी केले आहेत.
शासन निर्णयाची अंमलबजावणी
राज्य शासनाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारावर विद्यापीठाने हा पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचा लाभ पुणे, अहिल्यानगर (नगर), नाशिक जिल्हा तसेच दादरा नगर हवेली येथील विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करताना आर्थिक अडचण येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे की, एकही पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये. ज्या महाविद्यालयांनी अद्याप प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी विद्यापीठाने विशेष लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. ही माहिती भरण्यासाठी 6 मार्च ते 9 मार्च 2026 (दुपारी 12 वाजेपर्यंत) अशी मर्यादित मुदत देण्यात आली होती, ज्याची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आहे.
