अकोले तालुक्यात वाढत्या अवैध दारू व्यवसायावर आता प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, अवैध दारू माफियांविरोधात आरपारची लढाई छेडण्याचा निर्धार करण्यात आला. गावात अवैध दारू विक्री किंवा निर्मिती होत असल्यास आता पोलिस पाटलांनाही जबाबदार धरण्यात येणार असून, त्यांच्यावर दंडात्मक व निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रांताधिकारी अरुण उंडे यांनी बैठकीत घेतला. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या सूचनेनंतर तहसील कार्यालयात महसूल, पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत अवैध दारूविरोधात संयुक्त आणि कठोर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
दारूग्रस्त गावांचा आढावा
बैठकीदरम्यान उंडे यांनी दारूग्रस्त गावांचा आढावा घेत अधिकार्यांना थेट जाब विचारला. कारवाई नेमकी काय केली? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी पोलिस व उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी परमिट रूममधूनच अवैध दारूचा पुरवठा होत असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत संबंधित दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
संगमनेर परिसरातून पुरवठा
तालुका दारूबंदी शासकीय समितीचे अशासकीय सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनीही बैठकीत प्रशासनावर टीका करत अवैध दारू वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. संगमनेर परिसरातून दररोज अवैध दारूच्या गाड्या खुलेआम फिरतात, तरीही यंत्रणा निष्क्रिय आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यावर उंडे आणि पोलिस अधिकार्यांनी पोलिस पाटलांना स्पष्ट इशारा दिला. पोलिस पाटील हे गावातील कायद्याचे महत्त्वाचे घटक आहेत. दारूविक्री थांबवण्यात दुर्लक्ष झाले तर संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, असे ठणकावून सांगण्यात आले. तसेच ग्रामसुरक्षा दल सक्रिय करण्यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
रत्नागिरीतही पोलिस पाटलाला दणका
रत्नागिरी जिल्ह्यात अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासनाने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक करणाऱ्या किंवा माहिती लपवून ठेवणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आणि पोलीस पाटील यांच्यावर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अथवा त्यांचे मानधन व भत्ते बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गावात चालणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर आळा घालण्यासाठी शासनाकडून दरमहा मानधन घेणाऱ्या या स्थानिक कारभाऱ्यांनी आता सावधान होणे गरजेचे आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ नुसार राज्यात विनापरवाना दारू तयार करणे, दारूची भट्टी चालवणे किंवा अवैध दारू बाळगणे हा अत्यंत गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला गेला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोषींना ५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड आणि तीन महिन्यांपासून ते तीन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची कठोर शिक्षा होऊ शकते. असे कडक कायदे अस्तित्वात असतानाही, अनेकदा सरकारी मालकीचे ओढे, नाले, नदीकिनारे, गायरान जमिनी किंवा वन विभागाच्या हद्दीत चोरट्या मार्गाने गावठी हातभट्ट्या सुरू असल्याचे समोर येते.
कलम १३४ नुसार माहिती देणे बंधनकारक
कायद्यातील कलम १३४ नुसार, गावातील प्रत्येक सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठ्याला त्यांच्या हद्दीतील
अवैध दारू धंदे, मद्यार्क, गूळ व्यापारी आणि कच्चा माल पुरवठादारांची माहिती प्रशासनाला देणे कायदेशीररित्या
बंधनकारक करण्यात आले आहे. जनतेच्या पैशातून दरमहा मानधन घेणाऱ्या या घटकांनी गावातील अवैध व्यवसायांची
माहिती शासकीय यंत्रणेला देणे गरजेचे आहे.
पोलीस पाटीलः शासनाकडून दरमहा सुमारे १५ हजार रुपये मानधन आणि भत्ते दिले जातात.
सरपंच: गावाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन ६ ते १० हजार रुपयांचे दरमहा मानधन मिळते.
तलाठी व ग्रामसेवकः नियमित शासकीय वेतन आणि भत्ते मिळतात.
लेखी नोटीसद्वारे कडक आदेश; सर्व विभागांची संयुक्त कारवाई
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दख दखल घेतली आहे. आता शासनाने सर्व संबंधित विभागांना संयुक्तरीत्या कारवाई करण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. गावोगावच्या स्थानिक प्रशासकीय घटकांना लेखी नोटीसद्वारे ताकीद देण्यात आली आहे. जर कोणत्याही गावात अवैध दारू निर्मिती सुरू असल्याचे आढळले आणि त्याची पूर्वकल्पना संबंधित स्थानिक जबाबदार व्यक्तीने वेळेत प्रशासनाला दिली नाही, तर त्यांचे मानधन आणि भत्ते तात्काळ रोखले जातील. शासनाच्या या अत्यंत कडक पवित्र्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील अवैध दारू माफियांमध्ये आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या कारभाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
