पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन टंचाईच्या अफवांना पूर्णविराम देत भारत सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक माहिती दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG चा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आणि नियंत्रणात आहे.
देशांतर्गत वापरला जाणारा LPG, पाइप गॅस आणि वाहनांसाठीचा CNG यांचा पुरवठा कुठेही खंडित झालेला नाही. विशेषतः प्रवासी मजूर आणि लहान कुटुंबांसाठी ५ किलोच्या लहान सिलेंडरचा पुरवठा सरकारने दुप्पट केला आहे. गॅस पुरवठा आणि मागणीचा समतोल राखण्यासाठी शहरांमध्ये गॅस बुकिंगमधील अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवस, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवस करण्यात आले आहे. घरगुती वापरासाठी पीएनजी, इलेक्ट्रिक शेगड्या आणि इंडक्शन कुकटॉप वापरण्यास सरकार नागरिकांना प्रोत्साहित करत आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ९९ टक्के गॅस बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. तसेच, ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ च्या माध्यमातून ९३ टक्के डिलिव्हरी केली जात असल्याने गॅस वितरणातील काळाबाजार आणि अनियमितता रोखण्यास मदत झाली आहे. मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत सुमारे ५.५२ लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गॅस सिलेंडरच्या कटकटीपासून सुटका मिळवण्यासाठी आतापर्यंत ४२,६०० ग्राहकांनी आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करून पाइप गॅसला पसंती दिली आहे.
सरकारचे नागरिकांना आवाहन
१. अनावश्यक साठा टाळा: पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस संपेल या भीतीने अतिरिक्त खरेदी किंवा साठा करू नका.
२. अफवांवर विश्वास ठेवू नका: इंधन टंचाईच्या खोट्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहिती पाळा.
३. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करा: गॅस एजन्सीवर गर्दी करण्याऐवजी ऑनलाइन बुकिंगला प्राधान्य द्या.
पश्चिम आशियातील जिओ-पॉलिटिकल परिस्थितीमुळे पुरवठ्यावर थोडा दबाव असला, तरी सरकारने रिफायनरी उत्पादन वाढवून देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य दिले आहे.
